Summary
सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून का नहीं बल्कि पॉलिसी का मामला है और इस पर फैसला केंद्र सरकार व विषय विशेषज्ञों को करना चाहिए। याचिकाकर्ता बीएल जैन ने इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की आसान पहुंच और इसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए नीति बनाने की मांग की थी।