Summary
राज्यस्तरीय जाति प्रमाणपत्र छानबीन समिति ने नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को वैध माना है। समिति ने 1950 से अब तक के सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर उनके बागरी होने की पुष्टि की और शिकायतकर्ता के आरोपों को खारिज कर दिया।